नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको केही वर्ष बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएको अस्पष्टताले सेवा प्रवाहमा असर पारेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा समन्वय अभाव स्पष्ट देखिन्छ।
विशेषगरी नीति निर्माणको तहमा दोहोरोपन, कानुनी जटिलता र प्रशासनिक संरचनाको अस्पष्टताले संघीयताको उद्देश्य पूरा हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार प्रदेश वा संघले नियन्त्रण गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यसले स्थानीय सरकारलाई आत्मनिर्भर र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यमा बाधा पुर्याएको जानकारहरू बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संघीयता सफल बनाउन स्पष्ट कानुनी संरचना, प्रशासनिक सुधार र जनशक्ति विकास अनिवार्य छ। कर्मचारी समायोजन, स्रोत साधनको समान वितरण र वित्तीय अधिकार स्पष्ट नभएसम्म संघीय प्रणाली कमजोर रहने उनीहरूको निष्कर्ष छ। साथै, जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि र नीति कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको पनि उनीहरू बताउँछन्।
सरोकारवालाहरूले संघीयता कार्यान्वयनलाई केवल संरचनागत परिवर्तनमा सीमित नराखी जनताको जीवनस्तर सुधारसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा संघीय प्रणालीले प्रत्यक्ष प्रभाव देखाउन सके मात्र जनविश्वास बढ्ने उनीहरूको धारणा छ।
सरकारले संघीयताको समीक्षा गर्दै आवश्यक सुधारका कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि व्यवहारिक परिवर्तन अझै सीमित देखिन्छ। आगामी दिनमा नीति स्पष्टता, तहगत समन्वय र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकिएमा संघीय शासन प्रणाली जनमुखी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
